ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮਚੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (FSL) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ FSL ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
DGP ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: DGP ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਈਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਸਪੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 'ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
